15 March 2020 Current affairs in Hindi [ PDF Download ]

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15 मार्च 2020 करेंट अफेयर्स | 15 March 2020 Gk question in hindi

(1 ) भारत सरकार ने किसानों के लिए किस योजना पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है?

A – किसान भोजन योजना

B – राष्ट्रीय पेंशन योजना

C – किसान आर्थिक सुधार योजना

D – किसान रेल योजना

उत्तर  – किसान रेल योजना

व्याख्या  –  भारत सरकार ने हाल ही में बजट 2020 – 21 में वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई किसान रेल योजना पर सझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया।

समिति का गठन कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ किया गया है। समिति खराब माल के लिए कोल्ड सप्लाई चेन बनाने के विकल्पों का पता लगाएगी। योजना के तहत खराब होने वाले माल को प्रशीतित डिब्बों के साथ माल गाडियों के माध्यम से ले जाया जाना है।

देश में राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसान रेल शुरू की जा रही है। केंद्र इस योजना के तहत मछली, दूध और मांस के परिवहन की योजना बना रहा है। योजना को पब्लिकप्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लागू किया जाना है।

वर्तमान में केवल 9 प्रशीतित वैन हैं जो 17 टन ले जाते हैं, अब तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कार्गो केंद्र स्थापित किए गए हैं।

Daily current affairs in hindi

(2) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया प्रस्तावित नाम निम्न में से क्या है ?

A – बालासाहेब ठाकरे सेंट्रल स्टेशन

B – नाना शंकरसेठ स्टेशन

C – सचिन तेंदुलकर सेंट्रल स्टेशन

D – छत्रपति शिवाजी सेंट्रल स्टेशन

उत्तर  – नाना शंकरसेठ स्टेशन

व्याख्या – महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 12 मार्च को नाना शंकरसेठ को मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय केंद्रीय रेलवे, रेल मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

किसी राज्य या किसी संस्थान का नाम परिवर्तन आमतौर पर अंग्रेजों द्वारा दिए गए स्थानीय नाम में नाम को बदलने के लिए किया जाता है। राज्य सरकार प्रक्रिया शुरू करती है और एक वैध कारण प्रस्तुत करने के बाद और फिर केंद्र में रेलवे बोर्ड रेल मंत्री को एक ज्ञापन सौंपती है, जिसे प्राधिकरण में अंतिम रूप दिया जाता है।

निर्णय के अनुसार इसका नाम जगन्नाथ “नाना” शंकरसेठ होगा जो कि एक शिक्षाविद और परोपकारी थे। वह सर जमशेदजी जीजीभॉय के साथ भारतीय रेलवे संघ के शुभारम्भ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में रेलवे स्थापित करने के प्रस्तावों की पहल की

और उनके प्रयासों से रेलवे का निर्माण हुआ। उन्होंने बॉम्बे प्रेसीडेंसी में पहला राजनीतिक संगठन स्थापित किया जिसे बॉम्बे एसोसिएशन कहा जाता है।

Daily current affairs : 15 March 2020

(3) नकली नोटों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने निम्न में से किस उपकरण की खोज की?

A – सॉफ्टवेयर टू ऑथेंटिकेट नंबर्स

B – नकली पेपर डिटेक्शन लेजर

C – बाई – लुमिनेसेन्ट सिक्योरिटी इंक

D – फेक पेपर डिटेक्शन लेजर

उत्तर  – बाई – लुमिनेसेन्ट सिक्योरिटी इंक

व्याख्या  – वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के सहयोग से एक बाई – लुमिनेसेन्ट सिक्योरिटी इंक की खोज की जिसका उपयोग नकली नोटों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।

प्रकाश के संपर्क में आने पर स्याही दो रंग दिखाती है, यह पराबैंगनी प्रकाश के तहत प्रतिदीप्ति के कारण लाल और सामान्य सफेद रोशनी में सफेद हो जाता है। पराबैंगनी प्रकाश बंद होने के बाद, यह फॉस्फोरेसेंस प्रभाव के कारण हरा हो जाता है।

स्याही 3: 1 के अनुपात में हरे और लाल रंग को। मिलाकर बनाई जाती है और 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होती है। उच्च तापमान मिश्रण को सफेद रंग में बदल देता है। रंग को बनाए रखने के लिए इसे थर्मल ट्रीटमेट के तहत रखा गया है। इस स्याही का उपयोग पासपोर्ट में भी किया जाता है।

Current affairs in hindi

(4 ) माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद मोबाइल फोन पर जीएसटी को बढ़ाकर 18% करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसके बारे में निम्न कथन पर विचार करें। और बताइये की कौन सा कथन सही है –

  1. प्रस्ताव का उद्देश्य उद्योगों द्वारा सामना किए जा रहे विपरीत कर्तव्य संरचना को सही करना है।
  2. वर्तमान में, मोबाइल फोन 10% जीएसटी दर को आकर्षित करते हैं।

A – केवल 1

B – केवल 2 

C – 1 और 2 दोनॉ 

D – न 1 और न 2

उत्तर – केवल 1

व्याख्या  – माल और सेवा कर काउंसिल 14 मार्च को होने वाली अपनी अगली बैठक में मोबाइल फोन पर जीएसटी को बढ़ाकर 18% करने के प्रस्ताव पर विचार करने की संभावना है, जो उद्योगों द्वारा सामना किए जा रहे विपरीत कर्तव्य संरचना को सही करने के लिए होगा।

वर्तमान में, मोबाइल फोन 12% जीएसटी दर को आकर्षित करते हैं, यहां तक कि मोबाइल फोन में बनाये जाने वाले कई हिस्से 18% जीएसटी दर के अंतर्गत आते हैं, यह एक ऐसा मामला है जहां इनपुट पर शुल्क तैयार मालकी तुलना में अधिक होता है। यह विपरीत कर्तव्य संरचना में अग्रणी है।

दर वृद्धि से मोबाइलों की कीमतों में वृद्धि होगी, यह एक ऐसा कदम है जो उद्योगों के लिए हानिकारक होगा जो घटकों पर 12% की दर में कमी करने के लिए कह रहा है ताकि पूरी तरह से मोबाइल फोन के साथ समानता में लाया जा सके।

Current affairs 2020 in hindi

(5) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है?

A – रामलाल वर्मा 

B – देबाशीष पांडा

C – देवीशंकर मेहता 

D – विवेक राजपुरोहित 

उत्तर  – देबाशीष पांडा

व्याख्या – केंद्र सरकार ने श्री देबाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री देबाशीष पांडा को 11 मार्च 2020 से नामित किया गया है और यह नामांकन अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

उन्हें पहले 13 फरवरी 2020 को वित्तीय सेवा विभाग के नए वित्तीय सेवा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी थे।

उन्होंने वित्तीय सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्य किया है।

 

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(6) भारतीय संसद द्वारा दिवालियापन से संबंधित किस विधेयक को पारित किया गया है ?

A – नीलामी (संशोधन) विधेयक, 2020

B – नीलामी और तरलता (संशोधन) विधेयक, 2020

C – दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

D – दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर  – दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

व्याख्या – 6 मार्च को लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दी गई और इसे राज्य सभा में ध्वनि मत से पारित किया गया।

दिवालियापन कानून में किए गए संशोधन से पिछले प्रवर्तकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही के जोखिम से दिवालिया कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह एक अध्यादेश की जगह लेता है।

विधेयक, अड़चनों को दूर करेगा और कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य पिछले मालिकों के दुराचार के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ ऋण डिफाल्टर कंपनी के नए मालिकों को सुरक्षा प्रदान करना है।

15 March 2020 Current affairs

(7) निम्न में से किस राज्य विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र पर एक विधेयक को मंजूरी दी है?

A – मध्यप्रदेश 

B – राजस्थान 

C – महाराष्ट्र

D – दिल्ली 

उत्तर  – महाराष्ट्र

व्याख्या  – महाराष्ट्र विधानसभा ने 11 मार्च को ग्राम पंचायत सदस्यों को अपने जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक में राज्य के ग्राम पंचायत सदस्यों को नामांकन दाखिल करते समय जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट वाले बिल को मंजूरी दी थी, यदि उनके पास जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं है।

वर्तमान में, नियम यह है कि एक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के समय अपना जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास विभाग जाति प्रमाण पत्र रखने वालों को वैधता प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक व्यापक नीति पर काम कर रहे हैं।

Today current affairs in hindi

(8) हाल ही में किस वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फ्रेम गोल्फर को 2021 की कक्षा के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा?

A – मिल्खा सिंह

B – पॉल केसी

C – गैरी वुडलैंड

D – टाइगर वुड्स

उत्तर  – टाइगर वुड्स

व्याख्या – टाइगर वुड्स को 2021 की कक्षा के पहले सदस्य के रूप में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।

टाइगर वुड्स के पास दुनिया भर में 93 इवेंट हैं, जिसमें पीजीए टूर पर रिकॉर्ड-टाईइंग 82, 15 बार के मेजर चैंपियन और तीन बार के करियर ग्रैंड स्लैम के विजेता हैं। वुड्स ने “टाइगर स्लैम” 2000-01 में पूरा किया जब वह बॉबी जोन्स के बाद से एक ही समय में सभी चार प्रमुख चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले गोल्फर बन गए।

वह ‘द प्लेयर्स के दो बार के चैंपियन हैं और फेडएक्सकूप के पहले दो बार के विजेता हैं, उन्होंने आठ राइडर कप और नौ प्रेसिडेंट्स कप टीमों में प्रतिस्पर्धा की है. जिसमें वह तब शामिल हैं जब उन्होंने 2019 में विजयी अमेरिकी राष्ट्रपति कप टीम के एक खेल कप्तान के रूप में कार्य किया। वह 11 बार के पीजीए टूर प्लेयर ऑफ द ईयर विजेता हैं और उन्हें मास्टर्स में करियर की पांचवीं जीत के बाद 2019 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया।

15 March 2020 Gk question in hindi

(9 ) सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आईटी क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZS) स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रियल्टी प्रमुख डीएलएफ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके बारे में निम्न कथन पर विचार करें। और बताइये की कौन सा कथन सही है –

  1. परियोजना की कुल लागत 5,000 करोड़ रु. से अधिक है।
  2. यह अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया गया था, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।

A – केवल 1

B – केवल 2 

C – 1 और 2 दोनॉ 

D – न 1 और न 2

उत्तर  – केवल 2 

व्याख्या  –  सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आईटी क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZS) स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रियल्टी प्रमुख डीएलएफ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया गया था, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। अंतर-मंत्रालयी निकाय की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं।

टीसीएस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 19.9 हेक्टेयर भूमि पर एक आईटी / आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। परियोजना के लिए कुल प्रस्तावित निवेश 2,433.72 करोड़ रुपये है।

डीएफएल के लिए अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाइयों की स्थापना के लिए स्वीकृति पत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र की प्रासंगिकता की आवश्यकता के बाद ही जारी किया जाएगा, विकासक द्वारा प्रासंगिक नियमों और निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

Current affairs today in hindi

(10) हाल ही में कोविड़ – 19 से लड़ने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लगाया गया है?

A – पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1897

B – नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1897

C – महामारी रोग अधिनियम, 1897

D – इनमे से कोई नहीं 

उत्तर – महामारी रोग अधिनियम, 1897

व्याख्या – महामारी कोविड़- 19 जिसे आमतौर पर कोरोनावायरस के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 को लागू किया गया है। भारत में संक्रमित व्यक्ति के टोल 73 तक पहुंचने के बाद यह अधिनियम लगाया गया था।

यदि सामान्य कानून समस्या से निपटने के लिए सक्षम नहीं है तो राज्य / केंद्र सरकार साधारण कानून के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है और 15 अप्रैल तक भारत में सभी मौजूदा वीजा को निलंबित कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राजनयिकों और कार्य परियोजनाओं से संबंधित अन्य यात्राओं को छूट दी है।

 

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